नेपाल उद्योग परिसंघको शुक्रबार हुने १० औं वार्षिक साधारणसभामा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता बंगलादेशका प्राध्यापक मोहम्मद युनुस प्रमुख वक्ताका रूपमा सहभागी हुने भएका छन्।
लघुवित्तका माध्यमबाट बंगलादेशको गरिबी निवारणमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएर शान्ति प्रवद्र्धन गरेको भन्दै नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित युनुसलाई परिसंघले प्रमुख वक्ता चयन गरेको हो। उनको अनुभवलाई नेपाली व्यवसायीमाझ साट्न परिसंघले यस्तो कार्यक्रम बनाएको हो।
युनुसले प्रतिपादन गरेको लघुवित्त अवधारणा विश्वव्यापी बन्दै गएको अवस्थामा नेपालले पनि आफ्नो विकास खाकामा यसलाई स्थान दिएको परिसंघले जनाएको छ।
परिसंघका अनुसार प्राध्यापक युनुस शुक्रबार काठमाडौं आएलगत्तै ‘सामाजिक व्यापार र लघुवित्त' विषयक विशेष सत्रमा प्रमुख वक्ता बन्नेछन्। युनुसले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेट्ने कार्यक्रम पनि छ। उनी शनिबार दिउँसो बंगलादेश फर्कने छन्।
परिसंघको साधारण सभाबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले राजनीतिक अन्योल र अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्रमा उत्साह नआएको बताए। आर्थिक गतिविधि र विस्तारप्रति कसैलाई पनि चिन्ता नभएको भन्दै उनीहरूले केही गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिन माग गरे।
‘निजी क्षेत्र उदास भएको पक्कै हो, कतैबाट आशा गर्ने ठाउँ छैन, अनि कसरी हुन्छ ?,' अध्यक्ष विनोद चौधरीले भने, ‘अर्थतन्त्र विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानबारे हामीले भन्नै पर्दैन, तर राजनीतिक अन्योल र अस्थिरताले झन् गम्भीर समस्या पारेको छ।'
निजी क्षेत्रको कुनै पनि सकारात्मक सहयोगबिना राजनीतिक परिवर्तन आएको इतिहास विश्वमा कतै नभएको उदाहरण दिँदै चौधरीले नेपालको निजी क्षेत्र अन्य देशका दाँजोमा ‘अलि अवसरवादी' भएको बताए।
‘खेत कसको जोत्नेको अनि घर कसको बस्नेको भन्ने नारा लिएर आएका राजनीतिक दलले भोलि संविधानमा के लेख्छन्, लेख्छन्, के ठेगान ?,' उनले भने, ‘हाम्रो त बजेट नै किस्ताबन्दीमा आउने संस्कृति भइसक्यो, विकासका कुरा के गर्नु ?'
मजदुर ट्रेड युनियनदेखि प्रशासनतन्त्र सबै राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको उनले आरोप लगाए। रासायनिक मल उद्योग सहकारीले चलाउने भनेर सरकारले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्नु भनेको ‘विशुद्ध राजनीति' मात्र भएको उनको भनाइ थियो।
‘हामीकहाँ मजदुरको ज्याला कम भयो भन्नेमात्र विषयलाई उछाल्ने गरिन्छ, तर उनीहरूले दिनमा कति घन्टा काम गर्छन्, युनियनको राजनीतिमा कति घन्टा बिताउँछन्, त्यो पनि हेर्नुप¥यो,' चौधरीले भने।
परिसंघका उपाध्यक्ष नरेन्द्र बस्न्यातले वार्षिक २७ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको तयारी पोसाक निर्यात गरिरहेको बंगलादेशको उदाहरण दिँदै त्यहाँको सरकारले स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै लगानीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइरहेको बताए। ‘हाम्रोमा खोइ त्यस्तो ?,' उनले प्रश्न गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित निजी क्षेत्रका अन्य संघसंथासँग परिसंघको कुनै विवाद नरहेको उनले बताए। ‘हामी निजी क्षेत्रको हकहितका लागि सधैं सहकार्य गर्न तयार छौं,' उनले भने।
अध्यक्ष चौधरीका अनुसार एक दशकअघि मुलुक असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा उद्योगी-व्यवसायीको मनोवल थप कमजोर हुन नदिन, लगानी प्रवद्र्धन गर्न र औद्योगिक विकासमा टेवा पु¥याउन उत्पादनमूलक एवं सेवा उद्योगहरूको प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा परिसंघ स्थापना भएको थियो।
लघुवित्तका माध्यमबाट बंगलादेशको गरिबी निवारणमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएर शान्ति प्रवद्र्धन गरेको भन्दै नोबेल शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित युनुसलाई परिसंघले प्रमुख वक्ता चयन गरेको हो। उनको अनुभवलाई नेपाली व्यवसायीमाझ साट्न परिसंघले यस्तो कार्यक्रम बनाएको हो।
युनुसले प्रतिपादन गरेको लघुवित्त अवधारणा विश्वव्यापी बन्दै गएको अवस्थामा नेपालले पनि आफ्नो विकास खाकामा यसलाई स्थान दिएको परिसंघले जनाएको छ।
परिसंघका अनुसार प्राध्यापक युनुस शुक्रबार काठमाडौं आएलगत्तै ‘सामाजिक व्यापार र लघुवित्त' विषयक विशेष सत्रमा प्रमुख वक्ता बन्नेछन्। युनुसले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेट्ने कार्यक्रम पनि छ। उनी शनिबार दिउँसो बंगलादेश फर्कने छन्।
परिसंघको साधारण सभाबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा व्यवसायीहरूले राजनीतिक अन्योल र अस्थिरताका कारण निजी क्षेत्रमा उत्साह नआएको बताए। आर्थिक गतिविधि र विस्तारप्रति कसैलाई पनि चिन्ता नभएको भन्दै उनीहरूले केही गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिन माग गरे।
‘निजी क्षेत्र उदास भएको पक्कै हो, कतैबाट आशा गर्ने ठाउँ छैन, अनि कसरी हुन्छ ?,' अध्यक्ष विनोद चौधरीले भने, ‘अर्थतन्त्र विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानबारे हामीले भन्नै पर्दैन, तर राजनीतिक अन्योल र अस्थिरताले झन् गम्भीर समस्या पारेको छ।'
निजी क्षेत्रको कुनै पनि सकारात्मक सहयोगबिना राजनीतिक परिवर्तन आएको इतिहास विश्वमा कतै नभएको उदाहरण दिँदै चौधरीले नेपालको निजी क्षेत्र अन्य देशका दाँजोमा ‘अलि अवसरवादी' भएको बताए।
‘खेत कसको जोत्नेको अनि घर कसको बस्नेको भन्ने नारा लिएर आएका राजनीतिक दलले भोलि संविधानमा के लेख्छन्, लेख्छन्, के ठेगान ?,' उनले भने, ‘हाम्रो त बजेट नै किस्ताबन्दीमा आउने संस्कृति भइसक्यो, विकासका कुरा के गर्नु ?'
मजदुर ट्रेड युनियनदेखि प्रशासनतन्त्र सबै राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको उनले आरोप लगाए। रासायनिक मल उद्योग सहकारीले चलाउने भनेर सरकारले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गर्नु भनेको ‘विशुद्ध राजनीति' मात्र भएको उनको भनाइ थियो।
‘हामीकहाँ मजदुरको ज्याला कम भयो भन्नेमात्र विषयलाई उछाल्ने गरिन्छ, तर उनीहरूले दिनमा कति घन्टा काम गर्छन्, युनियनको राजनीतिमा कति घन्टा बिताउँछन्, त्यो पनि हेर्नुप¥यो,' चौधरीले भने।
परिसंघका उपाध्यक्ष नरेन्द्र बस्न्यातले वार्षिक २७ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको तयारी पोसाक निर्यात गरिरहेको बंगलादेशको उदाहरण दिँदै त्यहाँको सरकारले स्वदेशी वा विदेशी जुनसुकै लगानीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइरहेको बताए। ‘हाम्रोमा खोइ त्यस्तो ?,' उनले प्रश्न गरे।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित निजी क्षेत्रका अन्य संघसंथासँग परिसंघको कुनै विवाद नरहेको उनले बताए। ‘हामी निजी क्षेत्रको हकहितका लागि सधैं सहकार्य गर्न तयार छौं,' उनले भने।
अध्यक्ष चौधरीका अनुसार एक दशकअघि मुलुक असहज अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा उद्योगी-व्यवसायीको मनोवल थप कमजोर हुन नदिन, लगानी प्रवद्र्धन गर्न र औद्योगिक विकासमा टेवा पु¥याउन उत्पादनमूलक एवं सेवा उद्योगहरूको प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा परिसंघ स्थापना भएको थियो।
0 comments:
Post a Comment
Feel free to comment your important views over here.