गोरखकाली रबरलाई पाँच करोड दिइने

काठमाडौं, पुस २० (लुम्बिनी दर्पण )- अर्थ मन्त्रालयले गोरखकाली रबर उद्योगलाई तत्कालका लागि पाँच करोड रुपैयाँ दिने भएको छ। सरकारले यो उद्योगलाई गत फागुनमा पनि ५ करोड रुपैयाँ दिएको थियो। पूर्ण बजेट नआएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले रकम दिन मानेको थिएन उद्योगसम्बद्ध पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री गुहारेपछि रकम दिन मन्त्रालय बाध्य भएको हो।
उद्योगका महाप्रबन्धक दिनेश बर्तौलासहितको टोलीले अघिल्लो बुधबार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई भेटी २० करोड रुपैयाँ तत्काल निकासा गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेका थिए। प्रधानमन्त्री भट्टराईले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई फोन गरी रकम व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए।
'मन्त्रालय २० करोड रुपैयाँ दिन सक्ने अवस्थामा छैन,' एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग बिहीबार भने, 'अहिलेलाई पाँच करोड रुपैयाँसम्म दिइने भएको छ।' उनले पूर्ण बजेट नआएको र सरकारलाई खर्चको सीमा तोकिएको अहिले अवस्थामा यो रकम सानो नभएको बताए। प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन पाँच करोड दिन सहमत भएका छन्। तर, यसबारे औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन।
रवर उद्योगका महाप्रबन्धक बर्तौलाले उद्योग चलाउन कम्तीमा २० करोड रकम आवश्यक रहेको अनुरोध प्रधानमन्त्रीलाई गरेका थिए। यसअघि पनि उद्योगले कच्चा पदार्थ किन्न अर्थ मन्त्रालयसमक्ष ऋण मागेको थियो। तर, अर्थले रकम दिन मानेको थिएन। त्यसपछि उनीहरुले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई गुहारेका हुन्।
उद्योगले आफ्नो सबै अचल सम्पत्ति बैंकहरुमा धितो राखिसकेकाले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनसक्ने अवस्था छैन। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानीकोषबाट ऋण लिने प्रयास पनि उद्योगले गरेको थियो। दुवै संस्थाले ऋण लिन धितो राख्ने उद्योगसँग केही नभएपछि सरकारको ग्यारेन्टीमा मात्र दिन सकिने बताएका थिए।
उद्योग अहिलेसम्म नाफामा गएको छैन। उद्योग आर्थिक रुपबाट टाट पल्टेको छ। कच्चा पदार्थ खरिद गर्न नै रकम नभएपछि अहिले उद्योग चल्न नसक्ने अवस्थामा छ। सरकारले २० करोड रुपैयाँ दिए त्यसलाई मुद्दतिमा राखेर कच्चा पदार्थ किन्न मात्र प्रयोग गरिने बर्तौलाले बताएका छन्।
उद्योगका पदाधिकारीहरुले २० करोड ऋण पाए ६ वर्षसम्म उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने बताउँदै आएका छन्। यो उद्योगलाई बजारको भने समस्या छैन। उद्योगका अनुसार भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट ७० किसिमका कच्चा पदार्थ ल्याउनुपर्ने भएकाले नियमित चलाउन कम्तीमा १५ दिनको सामान स्टक राख्नुपर्छ। कच्चा पदार्थ अभावमा उद्योग क्षमताको ४० प्रतिशतभन्दा बढी अहिलेसम्म चल्न सकेको छैन।
उद्योग गत वर्ष ५६ दिनमात्र चलेको थियो भने यो वर्ष १२ दिनमात्र संचालनमा आएको छ। यसको दायित्व एक अर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ। यो मुलुककै एकमात्र टायर उत्पादन गर्ने उद्योग हो।
'खर्च गर्ने प्रवृत्ति बनाऊ'
काठमाडौं, पुस १९ (लुम्बिनी दर्पण )- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगत वर्षहरुमा जस्तै बजेट धेरै माग गर्ने, नपुग भन्दै रोकी राख्ने र अन्तमा खर्च नगर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन निर्देशन दिएका छन्।
पहिलो र दोस्रो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको कार्यान्वयन अवस्थाबारेे बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री पुनले विकास खर्च समयमै गर्न जोड दिए।
उनले अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन पनि पुँजीगत खर्चमा वृद्धि आवश्यक रहेको भन्दै आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा कार्य गर्न स्रोतको समस्या हुन नदिन अर्थ मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताए। बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने ठूला आयोजनाको काममा थप प्रभावकारिता ल्याउनुपर्ने कुरामा उनले जोड दिए।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले एक महिनाभित्र पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस कदम चाल्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा शतप्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले स्थानीय विकास मन्त्रालयको हालसम्मको पुँजीगत खर्च १४.२८ प्रतिशत रहनु चिन्ताको विषय भएको बताए।